PM Kisan Samman Nidhi Scheme : प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थी किसानों को मिलेगी ₹4000, 18वीं और 19वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना

PM Kisan Samman Nidhi Scheme

PM Kisan Samman Nidhi Scheme : भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस योजना के तहत किसानों को अब 18वीं और 19वीं किस्त मिलेगी. आइए जानते हैं इस अहम घोषणा के बारे में.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे पीएम किसान योजना के नाम से भी जाना जाता है, 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत भूमिधारक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब तक इस योजना से देशभर के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है. PM Kisan Samman Nidhi Scheme

वित्तीय सहायता का विवरण PM Kisan Samman Nidhi Scheme

इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक पात्र किसान को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि ₹2,000 प्रत्येक की तीन किस्तों में वितरित की जाती है।

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18वीं और 19वीं किस्त की विशेष घोषणा

सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 18वीं किस्त के दौरान किसानों को ₹4,000 की राशि दी जाएगी. यह राशि वास्तव में 18वीं और 19वीं किस्त का संयुक्त भुगतान होगी, जो किसानों के लिए एक बड़ी राहत है।

किश्तों के संवितरण का समय

पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जून 2024 में जारी की गई थी। तदनुसार, 18वीं किस्त अक्टूबर-नवंबर 2024 में जारी होने की संभावना है। 19वीं किस्त, जिसे अब 18वीं के साथ जोड़ दिया गया है, फरवरी 2025 में रिलीज़ होने वाली थी। PM Kisan Samman Nidhi Scheme

पात्रता मापदंड

इस दोहरी किस्त का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:PM Kisan Samman Nidhi Scheme

  1. किसान को सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
  2. केवाईसी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए.
  3. बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए।
  4. आवेदक लघु या सीमांत किसान होना चाहिए।
  5. जमीन का सत्यापन हो चुका है.
  6. प्रति परिवार केवल एक किसान को ही यह लाभ मिलेगा।
  7. इस योजना का लाभ पति-पत्नी में से कोई एक ही उठा सकता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता कार्यक्रम है। 18वीं और 19वीं किस्त के संयुक्त भुगतान से किसानों को बड़ी राहत मिली है। इससे न केवल उनकी तात्कालिक वित्तीय ज़रूरतें पूरी होंगी बल्कि उन्हें अपनी कृषि गतिविधियों में निवेश करने का अवसर भी मिलेगा।

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